एनआरएनएको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का संरक्षक हुन्, रामप्रताप थापा। स्थापनाकालदेखि एनआरएनए अभियानमा सक्रिय थापा जर्मनीका लागि नेपालका अवैतनिक महावाणिज्य दूत पनि हुन्। अगामी महिना हुने गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्मेलनमा उनले त्यसको अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। त्यही सेरोफेरोमा सुरेशराज न्यौपानेले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (आईसीसी)को अध्यक्षमा तपाईंले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, किन अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ ?

म यो संस्थाका संस्थापकमध्ये एक हुँ। एनसीसी युरोप उपाध्यक्ष, आईसीसीको उपाध्यक्ष र संरक्षक पनि भइसकेको छु। २००९ मा पनि सहमतिमा छाडेको हुँ। त्यतिबेला पनि एनआरएनए नटुक्रियोस् भनेर छाडेको हुँ। फेरि २०११ मा पनि नयाँ र ताजा नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। सहमतिमै जीवा लामिछानेजीलाई छाडियो। त्यतिखेर पनि एनआरएनएलाई टुक्रिनबाट जोगाउन म पछि हटेको थिएँ। संरक्षक पनि भएकाले यसपटक नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भनेर उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ।

मैले उम्मेदवारी दिनुको प्रमुख कारण भनेको मेरो अनुभव यता लगाउनु हो, जसको खाँचो पनि छ। र, अर्कोचाहिँ संस्थाको संरचना र आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन कसैको ध्यान नगएकाले पनि हो।

चुनावका बेला उठाएको दस्तुरले कहिलेसम्म चलाउने ? एनआरएनएलाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्ने खाँचो छ। साधारण व्यक्ति पनि नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड हो।

तपाईंसहित पाँच जनाले अध्यक्षमै दाबी गरिरहनुभएको छ, नेतृत्वमा पुग्न किन यत्रो होडबाजी ? जसलाई पनि पद नै चाहिने ?

एनआरएनएको विस्तारचाहिँ सहजै भयो तर संरचना बलियो नभएको तीतो यथार्थ हो। ६५ देशमा राष्ट्रिय परष्िाद् -एनसीसी) गठन भइसकेका छन्। संस्थामा राजनीति हुनुहुँदैन भनियो तर त्यसका लागि बाटो खुला गरयिो। आईसीसीको मात्र नभई एनसीसीको चुनावलाई पनि अति महत्त्व दिइयो, जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव विस्तार भयो।

अर्को कमजोरी भनेको पूरै संस्था स्थापनाको उद्देश्य हासिल गर्नुभन्दा पनि चुनाव र नेतृत्व चयनमा केन्दि्रत भयो। ६ महिनादेखि चुनावका लागि दौडाहा सुरु हुन थालेको छ।

एनआरएनएको समस्या बुझ्न भन्दा पनि कसरी चुनाव जित्ने भन्नेमा सबैको ध्यान जान थालेको छ। त्यसैको परिणाम हो, आज एक दशक बितिसक्दा पनि अध्यक्ष पदमा पाँच जनाको उम्मेदवारी पर्नु।

समाधान के त ?

संरचनामै परविर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थालाई विकेन्द्रीकरण र क्षेत्रीयकरणको अवधारणामा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो नभएकैले नेतृत्वका लागि तीव्र होडबाजी भएको हो। हाम्रो जस्तो सामाजिक संस्थामा सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन हुनुपर्छ।

कहिले दोहोरो नागरिकता, कहिले नागरिकताको निरन्तरता र कहिले परिचयपत्रको माग उठाउनुहुन्छ, मागमा किन एकरूपता नभएको ?

हामी एनआरएनहरूले भोग्नुपरेका जेजस्ता कानुनी र अन्य जटिलताहरू छन्, तिनलाई सूचीकृत गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ। दोस्रो संविधानसभाले हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा र विश्वास छ। मेरो त संस्था दर्ता र नागरकिताको निरन्तरता नै प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। नागरकिता सम्बन्धमा हाम्रो माग पूरा भए विदेशमा हुर्किरहेको नयाँ पुस्तालाई नेपालसँगको सम्बन्ध जोड्न सघाउनुका साथै उनीहरूलाई लगानीका लागि पनि प्रोत्साहित गर्नेछ।

लगानीको कुरा त त्यत्तिकै सेलायो जस्तो छ, होइन र ?

यो विषय स्थापनाकालदेखि नै उठ्दै आएको छ। सुरुसुरुमा हामीसँग अनुभवको कमी पनि रह्यो। विदेशमा ३० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको भनिए पनि थोरै मात्र सम्पन्न रहेको यथार्थ हो। त्यसैले ठूलो लगानी भित्र्याउन सहज भएन। हुन त विभिन्न कोषहरूको अवधारणा नआएको होइन। देशभित्रको लगानीको वातावरणले पनि त्यति साह्रो उत्साही बनाएन। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लगानी भित्र्याउने सवालमा निकै प्रगति भएको छ। एनआरएनएको अवस्था पनि सुधि्रँदै गएको छ।

नेपालमा त एनआरएनहरू सम्मेलनको बहाना बनाएर दसैँ-तिहार मनाउन आउँछन् भन्ने आरोप छ नि ?

विदेशमा रहेका छोरा-नाति दसैँ-तिहारमा घर र्फकंदा खुसी हुने तर कुनै संस्थाको प्रतिनिधि भएर आउने दाजुभाइप्रति यस्तो टिप्पणी हुनु दुःखद हो। यसलाई म विश्वासको संकट ठान्छु। एउटा कुरा पक्कै के हो भने अब पनि हरेक दुई वर्षमा पाँचतारे होटलमै सम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन भन्ने अहं प्रश्न हो।

अर्को चुनौती भनेको विकसित भनिएका देशका एनसीसीमा समस्या देखिएका छन्। बनाएका नियम पालना भएका छैनन्। अनुशासन समिति निष्त्रिmय छ भन्दा हुन्छ। चुनावकेन्दि्रत भएका छन्, सबै गतिविधि।

विदेशमा बस्ने तीसौँ लाख नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधान वा न्यून गर्ने के कार्यक्रम छन् ?

एनआरएनले मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारी राम्रैसँग बुझेका छन्। त्यसका लागि अग्रसरता पनि देखाएका छन्। तर, कर्मभूमिमा रहेका नेपालीहरूलाई अपेक्षा र उद्देश्य अनुसार सहयोग गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हो। भाषा, संस्कृतिको जगेर्नाका साथै उनीहरूका लागि आवश्यक परेका बेला सोचेजस्तो आर्थिक सहयोग जुटाउन सकिरहेका छैनौँ। नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन पनि अपेक्षित ढंगले हुन सकेको छैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विदेशमा बस्नेहरू सबैलाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन। विदेशी पासपोर्ट लिएका एनआरएन र नेपाली पासपोर्ट भएका एनआरएन। यी सबैलाई एउटा ठाउँमा राख्दा पनि विरोधाभास देखिएको छ। दुवैका समस्या एउटै हुन सक्दैनन्। दुवैका समस्या र सरोकारलाई समानान्तर ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ। आगामी सम्मेलनमा यी सबै विषयलाई प्रस्ट ढंगले उठाउने सोच छ। त्यसका लागि पनि एनआरएनएलाई संस्थागत रूपमा बलियो र आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। मेरो उम्मेदवारी त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो।

Source: nepal – Kantipur Publications